काठमाण्डौ । रासायनिक मलको दीर्घकालीन अभाव अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशमै युरिया मल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कारखाना स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६३औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रधुम्न उपाध्यायका अनुसार, बैठकले जर्मनीको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाइभलाई तीन फरक प्रविधीय विकल्पसहित युरिया मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले हालै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
डाइभले विद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थ तथा हाइब्रिड प्रविधिको उपयोग गरेर युरिया उत्पादन सम्भव हुने तीन विकल्प पेश गरेको छ । प्रस्तावित स्थान नवलपरासीको बर्दघाटमा आधारित रहेर यी विकल्पहरूको लागत, कच्चा पदार्थ र ऊर्जाको स्वदेशी उपलब्धताका आधारमा निर्णय हुने जनाइएको छ ।
योजना मूल्यांकनका लागि कृषि, अर्थ, लगानी बोर्ड र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को प्रतिनिधित्व रहने गरी सुसिल ज्ञवालीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ । बोर्डले समितिको सुझावका आधारमा आगामी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै बोर्ड बैठकले ग्रीन हाइड्रोजन तथा इन्टीग्रेटेड एग्रीभोल्टाइक्स बीइएसएस परियोजनालाई पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । एग्रीभोल्टाइक्स परियोजना स्वीस च्यालेन्ज प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धामा लगिनेछ ।
नेपालमा युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न यसअघि ९ पटकसम्म अध्ययन र प्रयास गरिए पनि व्यवहारमा उतार्न सकिएको थिएन । सन् १९८४ मा जापानको जाइकाले विद्युतमा आधारित मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा भारतीय कम्पनीहरूको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरी २०१७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अब भने सरकार गम्भीर रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । यो परियोजना सफल भएमा नेपालले आयातमा निर्भरता घटाउँदै कृषकहरूलाई समयमै गुणस्तरीय मल आपूर्ति गर्न सक्नेछ । (रासस)
Discussion about this post