काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमार्फतसामाजिक न्यायसहीतको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा आज राजधानीमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिलेको आर्थिक सुस्तताको मुख्य कारण निजिक्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु हो भन्दै आगामी बजेटमार्फत उद्यमी व्यवसायिहरुलाई सम्मानित भएर कार्यगर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको प्रवद्धन र विस्तार विना देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । राजश्वमा आएको संकुचनका कारण सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार संभव नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने गरी सरकारी कार्यक्रहरु नआएमा अपेक्षित आर्थिक प्रगति संभव नहुने उनको भनाइ छ ।
जटिल अन्तराष्टिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनुपर्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई ध्यान दिएमा यसले देशमा लगानीको वातावरण सुधार हुने र आन्तरिक मागमा पनि सुधार आई अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको तर्क छ ।
अध्यक्ष ढकालले साधारण खर्च घटाइ बिकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
नीतिगत स्थीरता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरता रहेको देखिन्छ ।
ढकाल भन्छन् “धेरै देशहरुले राजनीतिक स्थायित्व नहुदा पनि नीतिगत र संस्थाहरुलाई स्थीर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थीरिता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।”
“संभावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।”
शुसासनका लागि प्रविधि
महासंघले शुसासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक रहेको भन्दै नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता देखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र राजश्व बुझाए पछि स्वतः व्यवसाय नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
महासंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राजश्वको बृद्धिदर अनुसारको बजेट
अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दे तत्काल सुधारका लागि पूजींगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्ने भन्दै ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त नहुने महासंघको भनाई छ ।
छ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
Discussion about this post