डा. विराजसिंह थापा ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश जलवायु परिवर्तनको मूल कारक नभए तापनि हालका दिनमा विश्व जलवायु परिवर्तनबाट सृजित नकारात्मक असर भोगिरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विश्वका सरकार प्रमुखहरूले यस मुद्दाको उठान गर्दै जीवाश्म इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरण गरी नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसरी जलवायु परिवर्तनको असरबाट बाहिरिने प्रविधिक खोजमा विश्व लागेको छ । नेपालको पनि त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु अपरिहार्य भएको छ ।
नेपाल प्रचुर मात्रामा जलाधार भएको देश हो तर हामी जीवाश्म इन्धनले गाँजिएका छौँ । नेपालसँग पर्याप्त जलविद्युत्् उत्पादन गर्ने क्षमता छ, उत्पादन पनि भइरहेको छ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने परिस्थिति आइपरेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा देशको कुल ऊर्जा खपतमा बिजुलीको हिस्सा १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।
त्यसको अर्थ हामीसँग हाल खपत भइरहेको ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जालाई विद्युतीकरण गर्ने आन्तरिक बजार छ । उत्पादित ऊर्जा आन्तरिक खपत नभएर निर्यात गर्नसमेत बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । नेपालसँग पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध छ र जीवाश्म इन्धनबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता । यसको भरपर्दो उपाय हरित हाइड्रोजन विकास नै हो ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगको परीक्षण भइसकेको छ । अब हाइड्रोजन आवश्यकता मात्रै होइन, संसारलाई जीवाश्म इन्धनबाट बाहिर निकाल्ने बलियो आधार पनि हो । विभिन्न अध्ययन र प्रयोगअनुसार ग्रिडमा उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जाबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ र यसलाई जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गरी शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्न सकिन्छ ।
पछिल्ला दशकमा हाइड्रोजनलाई राजनीतिक इन्धन (पोलिटिकल फ्युल) पनि भन्न थालिएको छ, अर्कातर्फ ऊर्जा रूपान्तरणको ‘स्विस नाइफ’का रूपमा हाइड्रोजनको चित्रण हुन थालेको छ । तर, जबसम्म प्रविधिलाई व्यवसायसँग जोडिँदैन, तबसम्म त्यो समाजमा सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । यो पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । अझ हाम्रो जस्तो क्रयशक्ति न्यून भएको देशमा पक्कै सजिलो छैन ।
अहिले हाइड्रोजन उत्पादनको लागत औसत ५ अमेरिकी डलर प्रतिकिलोग्राम भनिन्छ । जुन जीवाश्म इन्धनको तुलनामा अति महँगो हो । अहिलेको सामाजिक अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा यो आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छैन तर विश्वले प्रविधिमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । नीतिहरू पनि हाइड्रोजन र ऊर्जा रूपान्तरणकै वरिपरि बनिरहेका छन् र विकसित मुलुकहरूमा विशेष नीतिगत परिवर्तनहरू भएका छन् । विश्वका हरेक विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा बढी लगानी हाइड्रोजनको प्रविधिमा हुन थालेकोे छ । यसरी सर्वव्यापी रूपमा हाइड्रोजन क्षेत्रमा प्रगति भइरहेकाले भविष्यमा हाइड्रोजन उत्पादन सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ ।
उत्पादन लागत र बजार
सन् २०३० सम्ममा हाइड्रोजन प्रविधिको मूल्यमा ६२ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने र त्यो पेट्रोलियम पदार्थभन्दा सस्तो बन्ने देखिएको छ । प्रत्येक हप्ता, महिनामा पेट्रोलको दाम बढ्दै छ, यो रोकिँदैन । विश्वको नीतिबाटै पेट्रोलियमलाई महँगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई सस्तो बनाँउदै लैजाने रणनीति छ ।
विश्वमा हाइड्रोजनको १३० खर्ब रुपैयाँ (१३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको बजार तयार हुँदै छ । हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, प्रसारण र प्रयोगको क्षेत्रमा १ सय खर्ब डलरको लगानीको दायरा बन्दै छ । त्यो लगानी प्रतिवर्ष पेट्रोलियमबाट कटौती गरेर गर्ने भन्ने रणनीतिक राजनीति अगाडि बढ्दै छ । अतः हाइड्रोजनले विश्वमा सुनौलो भविष्य कोर्दै छ ।
नेपालको लक्ष्य त्यस १३० वा १ सय खर्ब डलरको बजारमा अरूभन्दा पहिला स्थान बनाउने हुनुपर्छ ।
एक बेलायती अनुसन्धान संस्था पी डब्लू सीले सन् २०३५ मा संसारलाई सबैभन्दा बढी हाइड्रोजन चाहिने र त्यतिबेला सस्तोमा उत्पादन गर्ने देशहरूको सूची बनाएको थियो । त्यसमा नेपाललाई सबैभन्दा सस्तो उत्पादकमध्येका रूपमा सूचित गरिएको छ । नेपालसँग बर्खामा खेर जान सक्ने जलविद्युत््, प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको सौर्य र अनुसन्धान हुनै बाँकी वायु ऊर्जा छ । हिमाल पग्लेर बग्ने शुद्ध पानीसमेत जोड्ने हो भने नेपाल संसारमै सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछ ।
त्यो दिशातर्फ सारा संसार अग्रसर भइरहँदा हामी कसरी प्रवेश गर्ने ? यो प्रयासको थालनी हुनुपर्छ । त्यही पक्षलाई मनन गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) ले आफ्नो सानो परिसरभित्र केही प्रयोग गर्यो । सहयोगहरू जुटायो । हाइड्रोजनको गाडी कुदायो । त्यसका लागि रिफ्युलिङ स्टेसनको स्थापना गर्यो ।
केयूको अध्ययनले देखाएको छ– हाइड्रोजनलाई व्यावसायिक बनाउन सकियो भने प्रतिवर्ष करिब २ सय अर्ब रुपैयाँको डिजेल विस्थापित हुन्छ । डिजेलको खपत नै बिजुलीको भन्दा दोब्बर छ । विश्वमा डिजेललाई ब्याट्रीभन्दा हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने तथ्याङ्कहरू आएका छन् । केयूले यातायातमा हाइड्रोजन प्रयोगको परीक्षण गरेर देखायो । अब संस्थागत र व्यावसायिक विकास कसरी गर्ने ? ऊर्जा र यातायातलाई कसरी जोड्ने ? यसको प्राविधिक परीक्षण त भइसक्यो, अब व्यावसायीकरण कसरी हुन्छ, त्यसतर्फ मनन गर्न जरुरी छ ।
केयूले हाइड्रोजनबाट चुलो बालेर देखायो । नेपालमा आज पनि ४० अर्ब रुपैयाँको कोइला बालिन्छ, ६० अर्ब रुपैयाँको ग्यास बल्छ । ग्यासको ठाउँमा हाइड्रोजनजन्य प्रयोग गर्नतिर लागौँ । हाइड्रोजनबाट सिन्थेटिक फ्युल, मिथेन ग्यास बनाएर बाल्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले पनि प्रतिवर्ष १३५० मेगावाट बराबरको जीवाश्म इन्धन औद्योगिक प्रयोगका रूपमा बाल्ने गरिन्छ । नेपालका लागि यो ठुलो हाइड्रोजनको बजार हो ।
एमोनियालाई पनि भविष्यको इन्धनका रूपमा लिइँदै छ । आज डिजेललाई विश्वव्यापी इन्धन मानिन्छ, त्यो स्थान भविष्यमा एमोनियाले लिने सम्भावना छ । एमोनिया बनाउन हाइड्रोजन र नाइट्रोजन ग्यास चाहिन्छ । हावाबाट नाइट्रोजन तथा बिजुली र पानीबाट हाइड्रोजन छुट्याएपछि हरित एमोनिया बन्छ । एमोनिया युरिया मल उत्पादन तथा भण्डार गरी अन्यत्र निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । विश्वमा एमोनियाका लागि मात्र १० खर्ब (१ ट्रिलियन) डलर बराबरको बजार सिर्जना हुने विषयमा बहस भइरहेको छ । खाडी मुलुकहरूले सौर्य ऊर्जाबाट हरित एमोनियाको उत्पादन गरी जापानजस्ता मुलुकलाई निर्यात गर्न थालिसकेका छन् ।
नेपालको बिजुलीबाट एमोनिया बनाएर त्यो आन्तरिक खपत तथा तेस्रो देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालको बिजुली एमोनियाको रूपमा आजको आजै नभए पनि सन् २०३५ सम्म वा त्यसपछि जापान पुग्न सक्छ । त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र केयूले हरित एमोनियाको पाइलट परियोजनामा काम सुरु गरेका छन् ।
उपयोगका क्षेत्र
नेपालले गत वर्ष मात्र ११२ अर्ब रुपैयाँको फलाम किन्यो । नेपालले १ सय वर्षअघि नै आफैँ खानी प्रशोधन गरेर फलाम बनाउने प्रविधिको सुरुवात गरिसकेको थियो । वन विनाश भएको भनी त्यसलाई २०१७ सालमा बन्द गरियो । अब ‘ग्रिन स्टिल’ विश्वको माग भएको छ । कोइलाद्वारा उत्पादित स्टिलको आयात युरोपतिर बन्द हँुदै छ । टाटा र जिन्दाल पनि हाइड्रोजनबाट स्टिल प्रशोधन गर्ने प्रविधिमा जाँदै छन् ।
खानी विभागले नेपाललाई ५० वर्षलाई पुग्ने १० करोड मेट्रिकटन फलाम रहेको तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको छ । थप ५० करोड मेट्रिकटन भेटिएको कुरा पनि पुष्टि भएको छ । भविष्यमा स्टिलको प्रशोधन गरी ‘ग्रिन ट्याग’ लगाएर हाम्रो बिजुली फलाममार्फत विश्व बजारमा जान सक्ने आधारहरू बन्दै छन् । यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागसँग प्राविधिक रूपमा अगाडि बढ्न केयूले सम्झौता गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, बिजुलीबाट मल कारखानाको पनि भविष्य छ । प्राकृतिक ग्यासबाट होइन, हाइड्रोजनबाटै मल उत्पादन गर्नुपर्छ । त्योे प्रविधि आइसकेको छ । बङ्गलादेशले हरित हाइड्रोजनबाट ‘ग्रिन युरिया प्रोजेक्ट’ सुरु गरिसकेको छ । केयूले २ लाख मेट्रिकटन उत्पादनको नमुना बनाएर बागमती प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । त्यही आधारमा काम अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
नेपालमा बर्खामा बिजुली खेर जान्छ, हिउँदमा नपुगेर आयात गर्नुपर्छ । अरुण कोरिडोरमा २२ सय मेगावाटको परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । निर्माणपश्चात् बर्खामा ३ हजार मेगावाट जलविद्युत्् उत्पादन हुन सक्छ, तर हिउँदमा १ हजार मेगावाट मात्र हुनेछ । १ हजार र ३ हजार मेगावाटको भिन्नतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अहिले प्रणाली सानो भएकाले समस्या विकराल भइसकेको छैन । जब प्रणालीमा ठुलो क्षमता जोडिन्छ, तब समस्या पनि ठुलै रूपमा देखापर्छ ।
अतः बर्खामा बढी हुने बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ । ‘केमिकल तथा कम्पोस्ट’का रूपमा भण्डारण गरी पुनः बिजुली बनाएर ग्रिडमा जोड्न सकिन्छ । बर्खामा १ रुपैयाँमा नबिकेको बिजुली हिउँदमा ८ देखि १२ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ । केयूले यसको सुरुवात गरिसकेको छ । त्यस्तै, अपि पावर कम्पनीले आफ्नै जलविद्युत््गृहमा हाइड्रोजन प्लान्ट विकास गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यसबाहेक बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरसँग केयूले सम्झौता गरी प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।
नीति–नियमको खाँचो
बर्खामा खेर जाने बिजुलीलाई हिउँदमा कसरी प्रयोगमा ल्याउने ? यो विषयमा निजी क्षेत्र पनि जोडिएको छ । जेजति मुद्दाहरू उठाए पनि हाइड्रोजन विकाससम्बन्धी कानुन छैन । हाइड्रोजन एउटा राजनीतिक इन्धन हो । त्यसैले राजनीतिक र नीतिगत संरक्षण नभई यसको विकास हुँदैन । यो सामान्य व्यापारलाई चाहिएर आएकै होइन, मानव सभ्यतालाई जोगाउनका लागि तयार पारिएको हो ।
केयू अनेक तवरबाट नीतिगत तहमा जोडियो । विश्वविद्यालयकै पहलमा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत दुइटा कमिटी बने– ‘ग्रिन हाइड्रोजन को–अर्डिनेसन कमिटी’ र ‘ग्रिन हाइड्रोजन फर्टिलाइजर कमिटी’ । दुवै कमिटीहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।‘हाइड्रोजनको राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ’ भनेर थप लबिङ गरियो । परिणामतः सरकारले हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदा समिति बन्यो । त्यसमा केयूले पनि स्थान पायो । ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८०’ आयो पनि । यसको जगमा टेकेर मात्र सबै व्यवसाय सुरु हुँदैन । यद्यपि, सरकार यसमा संवेदनशील छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।
अब हाइड्रोजनसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउनुपर्ने छ । हाइड्रोजनसम्बन्धी नियामक निकाय नभएकाले केयूले ‘नेपाल हाइड्रोजन इनिसियटिभ्स’ कार्यक्रमको सुरुवात गर्यो । यसैमार्फत सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि हरित हाइड्रोजनका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । हामीले देखेको सपना हो, सन् २०३० देखि २०४० सम्म नेपालमा उत्पादित हरित हाइड्रोजन विश्व–भूगोलमा जान सक्छ । यही सपनाका साथ केयूले एउटा कार्यक्रम चलाइरहेको छ तर यो कार्यक्रमले मात्र व्यवसाय सिर्जना हुँदैन ।
नियामक निकाय
नेपालमा हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी नियामक निकाय हुनुपर्छ । सरकारकै मातहतको ‘हाइड्रोजन विकास बोर्ड’ वा ‘आयोग’ भए हुन्थ्यो । त्यो संयन्त्रले ऊर्जा रूपान्तरण (इनर्जी ट्रन्जिसन) लाई हाँक्न सकोस् । नीतिगत रूपान्तरणमा काम गरोस् । नेपालमा हाइड्रोजन गाडी आयो भने त्यसको सञ्चालन वा नम्बर प्लेट बनाउने अनुमति कसले दिने ? कुन कार्यविधिमा टेकेर काम गर्ने ? यस्ता गाँठोहरू फुकाउने काम निकायबाट हुन जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रले हरित हाइड्रोजनमा लगानी गर्ने भनेर सम्झौता गरिसके तर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सामान भित्र्याउँदा करका दर के हुने ? यसमा विदेशी अनुदान कसरी ल्याउने ? हाइड्रोजनलाई व्यावसायिक बनाउन यस्ता धेरै नीतिगत पक्षहरूको खाडल देखिन्छ । ऊर्जा रूपान्तरण, व्यावसायिक सम्भाव्यता र नीतिगत पुनर्संरचनामा जानका लागि सरकारी संयन्त्रबाटै पहल गर्नुपर्छ, जसले सरकार, निजी क्षेत्र र अध्ययन/अनुसन्धानकर्ता निकायलाई जोडेर लैजान सकोस् । नयाँ विद्युत् ऐनजस्तै हाइड्रोजन विकाससम्बन्धी निकाय स्थापना गर्न १०–१५ वर्ष कुर्नुपर्यो भने विश्व दौडिरहँदा हामी यथास्थितिमै हुनेछौँ ।
हाइड्रोजन हब
विश्वविद्यालयले भविष्य देखाउने हो । अवसर र चुनौतीहरू केलाइदिने हो । भविष्यमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हबका रूपमा विकसित हुन सक्छ । हाइड्रोजन हब भनेको हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, प्रसारण र प्रयोग गर्न सक्ने एउटा विशेष प्राविधिक केन्द्र हो । सौर्य विद्युत्, वायु र जलविद्युत्् ऊर्जालगायतको उपयोग गरी ऊर्जा रूपान्तरणमा पुग्ने र जीवाश्म इन्धनबाट बाहिर निस्किने परिकल्पना वा योजना नै ‘हाइड्रोजन हब’ हो । अहिले युरोपमा मात्र करिब १५० अर्ब युरोका ७० वटा हाइड्रोजन हबका आयोजनाहरू सुरु भइसकेको छ । अमेरिकाले भर्खरै ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर ७ वटा राज्यमा ७ वटा हाइड्रोजन हब निर्माण गरिरहेको छ । कमसेकम नेपाल पनि त्यस्तो हाइड्रोजन हबको ‘रडार’मा पर्नुपर्छ । नेपाललाई हाइड्रोजन हब बनाउन सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने बहस रोकिनुभएन ।
अहिले नेपालमा निर्माणाधीन र सञ्चालनरत जलविद्युत्् आयोजनालाई ४ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरौँ– कोशी प्रदेशमा ५५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन र सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, बागमतीमा ४५ सय मेगावाट, गण्डकीमा ६ हजार मेगावाट र लुम्बिनीमा ४५ सय मेगावाट छ । यी सबैलाई ग्रिडमा जोड्दा तत्तत् ठाउँमा ४ वटा हाइड्रोजन हब बनाउन सकिन्छ । त्यहाँ, उत्पादित बिजुली प्रयोगमा आउन नसकेको वा डेडिकेटेड बिजुलीलाई सिधै हाइड्रोजन उत्पादनमा लगाउन साकिन्छ ।
हाम्रो अध्ययनले लक्षित गरेको हाइड्रोजन हब भनेको जलविद्युत्् क्षेत्रको एकतिहाइ बराबर हुन्छ । मानौँ, बागमती प्रदेशको हाइड्रोजन हबमा ६ हजार मेगावाट छ, यसको एकतिहाइ करिब २ हजार मेगावाटको एउटा हब त्यहाँ हुन सक्छ । त्यहाँ, ५० वटा जलविद्युत््गृह छन् भने जुन विद्युत््गृहमा जतिबेला बिजुली बढी हुन्छ, ती हाइड्रोजन हबले खपत गर्न सक्छ । बिजुली त्यहाँ हाइड्रोजन उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण भएर रहन्छ । भण्डारीकृत हाइड्रोजनबाट सुक्खायाममा बिजुली अभाव हुँदा ‘रि–इलेक्ट्रिफिकेसन’मा लैजान सकिन्छ । अर्को पाटो विशिष्टीकृत औद्योगिक क्षेत्रमा हाइड्रोजनको प्रयोग हो, जुन अहिलेसम्म नेपालमा परिकल्पना नै गरिएको छैन ।
जस्तो, बेलायतमा कोइला प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन हुँदैन । युरोपमा पनि बन्द हुँदै छ । नेपालले पनि कोइला प्रयोग गरेर क्लिङ्कर बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । प्रविधि आएको छ, त्यो हरित हाइ्रोजन हो । फलाम, स्टिल, रासायनिक मल उद्योगलाई यसरी नै रूपान्तरण गर्दै लैजान सकिन्छ; जुन विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनून् । त्यहाँ ५ हजार मेगावाट बिजुली र हाइड्रोजन खपत हुने उद्योग हुन सक्छ । युवालाई रोजगारी र सरकारलाई राजस्वको स्रोत बन्न सक्छ । नेपालको समग्र विकासको नयाँ मार्गचित्र कोर्न सक्छ ।
हाइड्रोजन हबबाट एमोनियाको निर्यात
आज भारत संसारको दोस्रो ठुलो एमोनियाको बजार बनेको छ । भारतले १ किलोग्राम एमोनिया उत्पादन गर्दा २ किलोग्राम कार्बनडाइअक्साइड विसर्जन गर्छ । अतः भारतलाई नै ‘हरित एमोनिया’ चाहिएको छ । नेपाल हाइड्रोजन हबको ‘विशेष औद्योगिक क्षेत्र’मा उत्पादित हरित एमोनिया क्षेत्रीय बजार बाङ्गलादेश, भारतलगायत देशमा पुर्याउन सकिन्छ । त्यहाँभन्दा पनि पर कोरिया, जापानसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । यसले नेपाल हरित हाइड्रोजन मात्र होइन, हरित एमोनियाको पनि हब बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा
ऊर्जा ‘इन्धन’ मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा पनि हो । भोलि कुनै दिन पेट्रोलियम बन्द भइदियो भने नेपालले ऊर्जा सुरक्षालाई कसरी प्रत्याभूति गर्न सक्छ ? त्यसैले अब हरित हाइड्रोजन विकासमा जान ढिलो भइसक्यो । यसैबाट रासायनिक मल उत्पादन हुँदा खाद्य सुरक्षा हुने भयो, जीवाश्म इन्धन र मलको आयात घट्दा अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने भयो । त्यस्तै, सन् २०४५ को शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न पनि हरित हाइड्रोजन अपरिहार्य छ । सरकारले प्रतिबद्धताका साथ निजी र शैक्षिक जगत्लाई जोडेर अगाडि बढ्न सकोस् । हरित हाइड्रोजनबाटै नेपालको समृद्धिको सपना साकार हुन सकोस् ।
(लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक र हरित हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख हुन् ।)
Discussion about this post