काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिसकेको जनाएको छ । बिहीबार मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयान पर्यटन मन्त्रालसँग छलफल गरिएको छ ।
यस अगि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई बजेटले जोड्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।
उनले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजनाहरू रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावश्यक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू समावेश नगर्न आग्रह गर्दै अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि उनले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रम तथा योजनाहरू पेस गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्दे उपलब्ध साधन स्रोतलाई अनुसार जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउनेमा आफु विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
दुई दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी बजेट विनियोजना साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटा–छुट्टै छलफल गर्दै आएको छ ।
तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
Discussion about this post