काठमाण्डौ । सरकारले यस वर्षको विकास बजेट लिएको लक्ष्यको तुलनामा २९.२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्म १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर विकास खर्च विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले आठ महिनासम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेको छ । यो लक्ष्यको ५३.६७ प्रतिशत हो । जसमा चालु खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५९.४५ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्चको लक्ष्य राखेको आधारमा विश्लेषण गर्दा अधिक नै हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट समेत लक्ष्यको ५९.२३ प्रतिशत खर्च भइसकेको पनि अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले चैत महिनामा भएको रकमान्तर तथा थप बजेट निकासाको विवरण सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिमतिर आएसँगै सरकारले बजेट खर्च बढाउन रकमान्तर र थप बजेट निकासा बढाउन थालेको हो । सुरुमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुने अवस्था नभएमा रकमान्तर गरी अन्य कार्यक्रममा पठाउने प्रचलन छ । यस वर्ष फागुन महिनामा मात्र थप बजेट निकासा ४६ मन्त्रालय तथा निकायले लिएका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन २ अर्ब ३८ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।
यस महिनामा पूँजीगत तर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गरिएको रकम समेत ३ अर्ब २८ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउन हरेक वर्षजसो रकमान्तरको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता छ ।
कुनको कहाँ गरियो रकमान्तर ?
फागुन महिनामा ऊर्जा, भौतिक, खानेपानी, गृह, रक्षा, सहरी विकास, संघीय मामिला जस्ता मन्त्रालयमा रकमान्तर भएको छ । यस महिनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालयका नाममा विनियोजन भएको ६ करोड रुपैयाँ बजेट हुलाकी राजमार्गका नाममा रकमान्तर गरिएको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको १० करोड बजेट गंगटे–समुन्द्रटार–गल्फुभन्ज्याङ सडकमा रकमान्तर गरिएको छ । भेरी करिडोर र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको बजेट समेत रकमान्तर गरी बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ ।
डुम्रे–बेशीसहर–चामे–मनाङ आयोजनाको बजेट सडक सुधार आयोजनामा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको बजेट निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा लगिएको अर्थको विवरणमा देखिन्छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्गको केही बजेट समेत निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बस्ती विकास कार्यक्रमबाट सघन सहरी विकास कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको छ । रकमान्तरमा निरन्तरता देखिएपनि विकासको बजेटमा र कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा उन्नति भएको देखिदैन ।
पूर्व अध्ययन अनुसन्धान नगरी आयोजना बजेटमा राख्नु र आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म पनि पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्न नसक्नुले रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
पूँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै रकमान्तर विकासे मन्त्रालयहरूका लागि भएको देखिन्छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च बढाउन १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएका आयोजनामा स्थलगत अनुगमन तीव्र बनाउन समेत सुझाव दिएको छ ।
Discussion about this post